जसले ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान कार्यन्वयन गर्नुछ, उसैको हालत यस्तो छ !

- नेपाली सन्देश

घटना नम्बर– १
दश दिनअघि अर्थात जेठ १९ गते कालिकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर–९ निवासी महिला जनप्रतिनिधि मना सार्कीको स्थानीयको कुटपिटबाट मृत्युभयो ।

राति साढे ९ बजे स्थानीय राजेन्द्र शाही, सिर्जना शाहीलगायतले वडा सदस्य सार्कीलाई कुटपिट गरेका थिए । कुटपिट गरेको २ घण्टाभित्रै उनको मृत्यु भयो । मना तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट महिला वडा सदस्यमा विजयी थिइन् । उनलाई उपल्लो जातका भन्नेहरूले पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गरेका थिए । यसअघि पनि कालिकोटमै चुलो छोएको निहुँमा मनवीर सुनारको हत्या भएको थियो ।

घटना नम्बर–२
जेठ २१ गते संसद बैठकमा सङ्घीय समाजवादी फोरमकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्मा भावुक बनिन्  । उनले आफूले दलित भएकै कारण राजधानीमा एक महिनादेखि डेरा नपाएको गुनासो मात्रै गरिनन् दलितप्रति गर्ने व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्–‘काठमाडौँजस्तो मुलुकको केन्द्रीय राजधानीमै दलितमाथि यति ठूलो छुवाछूत र भेदभाव छ, दूरदराजको अवस्था कस्तो होला ?’

घटना नम्बर–३
गत चैत ८ अर्थात मार्च २१ मा विश्वले रंगभेद तथा जाति भेदको दिवस तामझामका साथ मनारहेको थियो । त्यहि बेला प्रदेश ७ का दलित सांसदहरुले प्रदेश राजधानी धनगढीमा आफुहरु बस्न भाडामा कोठा नपाएको बताइरहेका थिए । दलित सांसदहरुले कोठाका लागि धनगढीका विभिन्न टोलहरुमा जाँदा सुरुमै जात सोध्ने र दलित हो भनि थाहा पाएपछि कोठा नदिने गरेको सांसद अर्चना गहतराजले बताएकी थिइन् ।

७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी भइसकेपछि प्रदेश सांसदहरु बसोबासका लागि धनगढी झरेका थिए । जातकै कारण कोठा नपाएपछि दलित सांसदहरुले आफन्तको घर र होटेलहरुमा बस्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । दलित सांसदहरुको यस्तो गुनासो सुनेपछि सात नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रदेश राजधानी धनगढी शहर मै जातीय विभेद हुनु शोभनिय नभएकाले यसको अन्त्यका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा जातिय विभेद चर्को रुपमा देखिन्छ । यो प्रदेशका मुख्य शहर, अत्तरिया, महेन्द्रनगर, टिकापुर, डडेल्धुरा, अछाम, सिलगढी, बाजुरा मार्तडी, बैतडी गोडालापानी, खलँगा लगायतका सदरमुकामहरुमा दलितले जातिय विभेद खेप्दै आएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका गाँउमा समेत जातिय विभेदको चर्को मारमा दलितहरु वर्षौँदेखि विभेद सहदै आएका छन् । यद्यपी, देउवाकै पालामा दलित आयोग गठन, हलिया मुक्ति, देश छुवाछूत मुक्त घोषणा गरिएको भएपनि त्यो आफ्नो सस्तो लोकप्रियता र दलितलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने एक माध्यम मात्रै भएको दलित समुदायले आरोप लगाउदै आएका छन् ।

समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यन्वयन गर्ने दायित्व बोकेका यी तीन जनप्रतिनीधिले अहिले जो भोगेका छन्, यसले नेपाली समाजमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ–खासमा हाम्रो सोचमा अझै किन परिवर्तन भएन् । एकातिर समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यन्वयनको चरण र अर्कोतिर शक्तिशाली बामपन्थी सरकार । तर, ठीक यहि बेला अमानवीय विभेदका घटनाले सरकारको कामकारवाहीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
गत मङ्सिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्र बनाएका थिए । जसमा सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता नाम दिएको घोषणापत्रको २० नम्बर बुँदामा  सामाजिक विभेद अन्त्यको परिकल्पना गरिएको छ । ‘सामाजिक विभेद, छुवाछूत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सी प्रथाजस्ता कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यससम्बनधी कानुनलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ’, घोषणाापत्रमा भनिएको छ  ।

तर, त्यहीँ घोषणापत्र ‘मार्केटिङ’ गरेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि पनि जातीय विभेदको पीडामा छन् ।

त्यसैले मना, कलुदेवी र सात नम्बर प्रदेशका दलित सांसदहरुको पीडा त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । मुलुकमा जातीय भेदभावको जरो यसरी गाडिएको छ, त्यो उखेल्न निकै कठिन छ ।

नेपालको संविधानमै जातीय छुवाछूत निषेध गरिएको छ । कसैले कसैलाई जातकै आधारमा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि यो व्यवहारमा भने लागू हुन नसक्दा सामाजिक विभेदका घटना न्यूनीकरण नभएको सरोकारलाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष त्रिलोकचन्द विश्वासका अनुसार सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यन्वयन गर्ने पक्ष सरकारले बेवास्ता गर्दा समाजमा विभिन्न किसिमका विभेद कायमै रहेका छन् ।

‘कानुन प्रर्याप्त छैन, भएको कानुन समेत कार्यन्वयनको सवालमा सरकार उदाशीन छ, जसका कारण विभेदका घटनामा कमी आउनुको साटो बढ्दै गएका छन्’, अध्यक्ष विश्वासको रातोपाटीसँग भने, ‘विभेदका उजुरी वा गुनासो लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा जाँदा उजुरी नै लिन नमान्ने अवस्था अझै छ, कारवाही त परकै कुरा भयो’ विश्वासको भनाई छ ।

गत वर्षको तुलनामा नेपाल दलित आयोगमा विभेदसम्बन्धी यस्ता उजुरीहरू केही कम परे पनि सरोकारवालाहरूले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । नेपाल दलित आयोगका सूचना अधिकारी रामबहादुर विश्वकर्माले आर्थिक वर्ष २०७३ र २०७४ मा ६९ वटा विभिन्न विभेदसम्बन्धी उजुरी परेको र यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ५० वटा उजुरी परेको बताए ।

‘उजुरीसङ्ख्या केही घटेको देखिए पनि समाजमा गरिने व्यवहारमा विभेद कायमै देखिन्छ, जसमा संविधानमा भएको अधिकार नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । यसमा चेतनास्तर कम हुनु, परम्परागत रूपमा चल्दै आएको संस्कार नछाड्नु लगायतले काम गरेको हुनसक्छ’, सूचना अधिकारी विश्वकर्माले बताए ।

उनका अनुसार जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ को प्रस्तावनामा नेपालमा कानुनतः छुवाछूत प्रणालीको अन्त्य भइसकेको छ । तर पनि अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुसंस्कारका अवशेष विद्यमान रहेका कारण दलितमाथि हुने गरिने भेदभाव र हिंसाजन्य घटना कम हुन नसकेका हुन् ।

सरकारले विकास र समृद्धिलाई जोड दिएको छ । समृद्धि हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बारम्बार दोहो¥याउँदै आएका छन् । तर पुरानो कार्यशैली र व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन भन्नेमा माथिका तीन उदाहरणले नै देखाउँछ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री  तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार नेपालको धार्मिक, संस्कृति विकास र समृद्धिको बाधक रहेको छ । रातोपाटीले गत आइतबार आफ्नो पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा गरेको ‘समृद्धिका आधार र प्रतिबद्धता नयाँ नेपालका लागि सङ्कल्प’ विषयक कार्यक्रममा डा. भट्टराईले भनेका थिए– ‘विकास र समृद्धि भनेको संस्कृति पनि हो । विचार र आचरणलाई संस्कृतिमा विकास गर्न सकिएन भने आर्थिक विकास गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो धर्म र संस्कृतिले विकास गर्न सक्दैन । यो जन्ममा दुःख गर, अर्को जन्ममा सुख पाउँछौँ भन्ने हाम्रो संस्कृति छ । यो संस्कृतिले हामीलाई यही जन्ममा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने शिक्षा दिन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’

के छ संविधानमा ?
दलित समुदायले उठाउँदै आएका केही मुद्दाहरूलाई नेपालको संविधान २०७२ मै समेटिएको छ ।  संविधानको धारा २३ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान रहने उल्लेख छ । धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति भाषा वा क्षेत्र वैचारिक अवस्थालगायत अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन । धारा २४ मा छुवाछूत गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले के भन्छ ?
सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ ले “कानुनका सामु सबै जातजाति समान हुनेछन्” भन्ने प्रमुख अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ ।

नेपाल सन् १९७१ देखि नै यस अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको र उक्त महासन्धिको प्रावधानलाई नोपलको संविधान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ ले स्वीकार गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ भने सोही संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

Wed-Jun-2018, 02:14 am मा प्रकाशित, 19 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *