सात दिनभित्र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने आदेश दुई महिनामा पनि पालना भएन

- नेपाली सन्देश

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४’ जारी गरे।

८२ बुँदे उक्त कार्ययोजनाको ७१ औं बुँदामा सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता बोलाउने उल्लेख थियो।

सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने, सुरक्षा खतरा नभएकाले पनि पहुँचका भरमा सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) का रूपमा राख्ने चलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।

यही प्रवृत्ति तोड्न भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यस्ता सुरक्षाकर्मी सात दिनभित्र फिर्ता गरी जानकारी गराउन चैत ३० गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई परिपत्र गर्यो।

असार बितिसक्दा पनि धेरै पूर्वपदाधिकारीले सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाएका छैनन्।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा केही महिना गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए। त्यसअघि उनी ऊर्जामन्त्री थिए। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएपछि देउवाले माओवादीका मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाइदिए।

गत असोजमा जिम्मेवारीबाट हटेका शर्मा अहिले पनि बहालवाला गृहमन्त्रीभन्दा बढी सुरक्षा लिएर हिँड्छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्,

अनावश्यक रूपमा विभिन्न ब्यक्तिको सुरक्षा र चालक रहेका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइयो

स्रोतका अनुसार शर्माको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट मात्र १२ जना खटिएका छन्।

गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० ले भने बहालवाला गृहमन्त्रीको सुरक्षामा १० जना प्रहरी खटाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त कार्यविधिमा पूर्वगृहमन्त्रीलाई दुई जना मात्र प्रहरीले सुरक्षा दिने उल्लेख छ।

नयाँ परिपत्र जारी भएपछि मन्त्रालयले पूर्वमन्त्री शर्मालाई पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउन ताकेता गरेको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले अहिलेसम्म फिर्ता पठाएका छैनन्।

शर्मा प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनीजस्ता ११ जना पूर्वगृहमन्त्रीले अहिले पनि प्रहरीबाट सुरक्षा लिँदै आएका छन्। पूर्वगृहमन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि, भीम रावल र वामदेव गौतमले तीन–तीन जना प्रहरी राखेका छन्।

गृहमन्त्री मात्र होइन, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) र गृह मन्त्रालयका केही वरिष्ठ अधिकारीले आफ्ना घरमा प्रहरी सुरक्षा लिँदै आएका छन्। सुरक्षा खतरा भएका व्यक्तिले सरकारसँग माग गरेर जुनसुकै बेला यस्तो सुरक्षा लिन सक्छ। तर, सुरक्षा खतरा नभएका व्यक्तिले पनि कुनै समय गृह मन्त्रालय सम्हालेको वा प्रहरी संगठन नेतृत्व गरेकै आधारमा बिनाप्रयोजन सुरक्षाकर्मी राख्छन्।

कतिपय पूर्वमन्त्री तथा अधिकारी त सार्वजनिक रूपमा हिँड्दा पनि सादा पोसाकमा खटिने यस्ता प्रहरीलाई अगाडि–पछाडि लगाउँछन्।

प्रहरीको ठूलो संख्या सुरक्षा जोखिमभन्दा कसैको सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न मात्र खेर गइरहेको विभिन्न सरकारी अध्ययनले औंल्याएका छन्।

राज्यले सुरक्षा प्रयोजन निम्ति लगानी गरेर तालिम दिएका त्यस्ता सिपाहीहरू पूर्वपदाधिकारीको घरायसी काममा पनि प्रयोग हुन्छन्। अनावश्यक ठाउँमा सुरक्षाकर्मी खटाउँदा गृह प्रशासनको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको पनि अध्ययनले देखाउँछ।

पूर्वगृहमन्त्री वा विशिष्ट भएकै कारण उनीहरूले पाउने सेवासुविधाको हिसाबकिताब कतै छैन। उनीहरूलाई के–कस्ता सेवा–सुविधा दिने भन्ने नियम–कानुन पनि छैन।

बेलाबेला मन्त्रिपरिषद र कहिलेकाहीँ मन्त्रीस्तरबाटै हुने निर्णय, सम्बन्धित निकायमा परम्परादेखि चलिआएको चलन, गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार उनीहरूले सुविधा पाउँदै आएका छन्। मापदण्ड नभएकाले कतिपयले सबैतिरबाट सुविधा लिने गर्छन्।

यो पनि,

२ वर्षभन्दा बढी बसेका भिआइपीका पिएसओ तानिँदै

पूर्वविशिष्टले उपभोग गर्दै आएका यस्ता सेवासुविधामाथि विभिन्न संसदीय समितिहरूले बेलाबेला प्रश्न उठाउँछन्। ती प्रश्नको हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन।

दुई वर्षअघि संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले पूर्वपदाधिकारीलाई दिइएको सेवासुविधाबारे अध्ययन गर्न एउटा उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदनमा एक जना पूर्वगृहमन्त्रीको सुरक्षा र सेवासुविधामा सरकारले वार्षिक ३६ लाखसम्म खर्च गर्नुपरेको उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बेलाबेला गरेका निर्णयका आधारमा अहिले पूर्वगृहमन्त्रीलाई गाडी,मासिक दुई सय लिटर इन्धन, चालक, मर्मत खर्च र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइन्छ।

‘स्पष्ट कानुन नभएकाले उहाँहरूले आफ्नो पहुँचअनुसार कसैले धेरै त कसैले थोरै सुविधा लिनुभएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘कसले कति सुविधा लिएका छन् भन्ने मन्त्रालयसँग हिसाब छैन।’

पूर्वविशिष्टको सेवासुविधा निर्क्यौल गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश गरिसकेको छ।

२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सेवासुविधा सम्बन्धमा पटके र तदर्थ निर्णयलाई मान्यता प्रदान नगरी छुट्टै ऐन ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन विधेयक, २०७१ बनाएर व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गर्यो। तर, केही समयपछि उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता ल्याइयो।

र, यी पनि हेर्नुहोस् :

प्रहरीकै नियम मान्दैनन् भिआइपीका सुरक्षाकर्मी

आफ्नै सुरक्षाभन्दा पिएसओ प्यारो

त्यसको चार वर्ष बित्दा पनि सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुन ल्याएको छैन। पूर्वपदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा पनि रोकिएको छैन।

गृहप्रवक्ता तथा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यवधिमा समसामयिक परिमार्जन गर्न समिति बनाइएको जानकारी दिए। समितिका संयोजक सुवेदी नै छन्।

‘हामीले नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं, मन्त्रालयमै केही चरण छलफल गरेपछि मन्त्रिपरिषद पठाउँछौं,’ सुवेदीले भने, ‘नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि अहिलेजस्तो मनपरी सुविधा लिने क्रम अन्त्य हुन्छ।’

source:setopati

Mon-Jun-2018, 02:40 am मा प्रकाशित, 73 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *