बजेटमा सबैभन्दा बढी १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई

- नेपाली सन्देश

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छुट्याइएको छ । आगामी आव २०७५–७६ को बजेटमा सबैभन्दा बढी १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई छुट्याइएको छ ।
बजेटमा उक्त कार्यालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएसँगै टिका टिप्पणी सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले यसबारेमा कडा टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
तर राष्ट्रिय सभामा उठेका विषयहरुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारिसकेका छन् भने प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल जारी छ ।
प्रदेश सरकारको नाममा छुट्याएको कुल बजेट र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छुट्याइको बजेट बराबरी भएको भन्दै विरोध गरिएको छ ।
बजेटले गरेको यो व्यवस्थाप्रति प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रसले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाएर विकेन्द्रकरणको अभ्यास लत्याउन खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुले संसदमै यसको विरोध गरे । अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णय समाजवादमुखी अर्थतन्त्रको व्यवस्थामैत्री नभएको उनको आरोप छ । यस विषयमा उनले संसदमा भने, “अर्थ मन्त्रालय, कानुन र गृह मन्त्रालयका निकाय आफूमा गाभ्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको लागि सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइयो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि बडुको प्रश्न थियो, “सबै निकाय आफू मातहतमा ल्याएर सबैभन्दा बढी छुट्याउन लगाउनुको चाहना के हो ?,” उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यतिको मात्रामा बजेट छुट्याएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
यता पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले प्राविधिक ज्ञानको अभावमा सबैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा बढी बजेट आएको बुझेको बताए । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कार्यालय, कोष तथा सम्पर्क कार्यालय सबै निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत पर्ने हुनाले धेरै बजेट छुट्टिएको हो ।”
पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोषमा मात्रै १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टिएकाले यस कार्यालयको नाममा आएको बजेट उच्च देखिनु स्वभाविक रहेको उनको दाबी छ । उनले भने, “अघिल्लो वर्ष पनि यस कार्यालयको नाममा सबैभन्दा बजेट छुट्टिएको थियो ।”
केही समयअघि मात्र राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा केही आयोग, कार्यालय तथा विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ल्याउने निर्णय भएको थियो ।

यसका साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय आदि पनि यही निकाय अन्तर्गत पर्छन् ।
पुनर्निर्माण कोषमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदा कार्यालय अन्गतर्गत रहेका अन्य विभाग र निकायको नाममा उल्लेख्ये धेरै बजेट विनियोजन भएका छैनन् । अन्य विभाग तथा कार्यालयको बजेट उच्च नभएपनि पुनर्निर्माणको बजेटले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा उच्च बजेट देखिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट धेरै विनियोजन गरिएको भन्ने भनाईमा सत्यता नरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेट पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हालिएकाले बजेट ठूलो देखिएको उनको स्पष्टिकरण छ । खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो भन्ने बुझाई पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताए ।
चालू आवको बजेटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि सबैभन्दा बढी पाउने मनत्रालय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ ।

Sun-Jun-2018, 01:18 am मा प्रकाशित, 59 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *