अब सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नदिइने

- नेपाली सन्देश

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा सिँचाइ अभावले बर्सेनि हजारौं बिघा जग्गा बाँझै रहन्छन्। बढी जग्गा भएकाहरूले मजदुर अभावमा खेती गर्न सकेका छैनन्। कतिपय किसान भने खेती गर्ने जग्गा नपाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुग्छन्। तर, अब प्रदेश सरकारले जग्गा बाँझो रहन नदिन र जग्गा व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीति ल्याएको छ।

प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा आफैं खेती गर्न नचाहनेले जग्गा लिजमा दिन सक्ने र जग्गा नभएको वा कम जग्गा भएका किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्न चक्लाबन्दी गर्ने उल्लेख छ। भूमि करारमा लिई व्यावसायिक खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसका लागि दुई वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र सरोकारवालासँगको परामर्शमा उपयुक्त निर्णय गर्ने नीति तथा कार्यक्रम छ।

माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन सन्तुलित मलको प्रयोगलाई बढावा दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ। प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगमा वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्नुका साथै माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन प्रदेश सरकारले माटो परीक्षण प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, खाद्य गुणस्तर जाँच प्रयोगशाला स्थापना र प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा अनियन्त्रित विषादी तथा एन्टिबायोटिक प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि प्रांगारिक खेती तथा पशुपालनमा जोड दिइएको छ।

संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएका बेला चुरेका बस्तीमा खानेपानीको मुहान बर्सेनि सुक्दा सर्वसाधारण समस्या झेल्न बाध्य हुन्छन्। यही बेला प्र्रदेश सरकारले ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं’ नारालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड, प्रदेश उखु विकास बोर्ड, डेरी विकास बोर्ड, मत्स्य विकास बोर्ड, तरकारी तथा फलफूल विकास बोर्ड क्रमशः गठन गर्दै जाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेशको भौगोलिक तथा आर्थिक, सामाजिक विकासको गति हेरी सम्भाव्यता र जनचाहनाबमोजिम कृषिजन्य विशेष उत्पादन क्षेत्र तोक्ने घोषणा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक उत्पादन तथा कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी बजारीकरणका पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ।’

कृषि उत्पादन बढाएर प्रदेश २ लाई अन्नको भण्डार बनाउने भनिए पनि सिँचाइ समस्या समाधान गर्ने योजना भने ल्याइएको छैन।

साना किसान तथा भूमिहीन विपन्न किसानलाई कृषिमा प्रेरित गरी आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ। युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोक्न तथा विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगार युवालाई कृषि तथा पशुपंक्षीपालनमा आकर्षित गर्ने गरी युवालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउन सहकारीका माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेश २ लाई अन्न भण्डार, तरकारी भण्डार, औद्योगिक बाली, दूध र माछा उत्पादन हुने विशेष प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम छ। सामूहिक गाईपालन तथा भैंसीपालनका लागि प्रोत्साहन गरिने, सहज र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई बिमासमेतको व्यवस्था गरिने नीति छ।

अहिले भारतबाट बर्सेनि अर्बौंको माछा आयात हुन्छ। माछाको आयात घटाउन माछापालनका लागि अत्यधिक सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी ‘माछा जोन’का रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।

कृषि उत्पादन बढाएर प्रदेश २ लाई अन्नको भण्डार बनाउने भनिए पनि किसानले भोग्दै आएको सिँचाइ समस्या समाधान गर्ने योजना भने ल्याइएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘हाल सञ्चालित कोसी पम्प, कमला, वाग्मती, नारायणी सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा विस्तार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ। अन्तरजलाधार जस्तै– सुनकोसी–कमला, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा विकासको कार्य अघि बढाउन संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ।’

बैठकमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

Fri-Jun-2018, 03:45 am मा प्रकाशित, 40 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *