काठमाडौंको कालिमाटीस्थित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका व्यवसायीलाई चार भागमा बर्गीकरण ९९ व्यवसायीले पाए रातो स्टीकर

- नेपाली सन्देश

काठमाडौं– काठमाडौंको कालिमाटीस्थित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका व्यवसायीलाई चार भागमा बर्गीकरण गरिएको छ ।

किसान, व्यापारी र कृषि बजार निर्देशनालयको बोर्ड बैठकले व्यवसायीहरुलाई चार भागमा बर्गीकरण गर्दै चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सम्झौता रद्द समेत गर्ने निणर््ाय गरेको हो ।
बर्गीकरणमा रातो, निलो, पहेलो र सेतो छन् ।

बजारमा नियमित नआउने, कारोवारमा संलग्न नहुने, विदेशमा बसेर अरुलाई नै व्यवसाय गर्न लगाउने वा भाडामा पसल दिने व्यवसायीले रातो स्टिकर पाएका छन् ।
त्यस्तै, बजारमा कहिलेकाँही उपस्थित हुने र आफन्तबाट बजार सञ्चालन गर्ने व्यवसायी निलो बर्गमा परेका छन् भने व्यवसायी आफै उपस्थित भएर पनि अरुसहित राखेर कारोवार गर्ने व्यवसायीले पहेँलो स्टिकर पाएका छन् ।

बजारमा राम्रो काम गर्ने व्यवसायीले भने सेतो स्टिकर पाएका छन् । रातो पाउनेमा ९९, निलो पाउनेमा १३१, पहेँलो २०९ र सेतो १५९ व्यवसायी छन् ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ठूलो बेतिथि रहेको तथा  विचौलियाहरुको बिगबिगी रहेको गुनासोपछि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवले अनुगमन गर्दै त्यहाँभित्र हुने अनियमितताविरुद्ध एक्सन लिएका थिए ।

यसअघि बजार व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको उपसमितिले ३ सय ३८ व्यवसायीलाई कार्वाहीका लागि सिफारिस गरेको  थियो । यसरी कारबाहीको सूचीमा पर्नेमा बहुउद्देश्यीय भवन र टहराभित्र रहेका व्यवसायी छन् ।

कार्वाहीमा पर्ने भएपछि व्यावसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका  थिए । बिहीबार बिहान समितिको कार्यालय घेराउ गर्दै उनीहरुले नाराबाजी गरेका थिए ।

कृषि राज्यमन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीसहित गत सोमबार कालिमाटीको बजार अनुगमनमा गएर त्यहाँको वेथिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिँदा विचौलियाहरुले आन्दोलन थालेपछि मन्त्री खनालले अब आफू कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने र जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताएका थिए ।

किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म आइपुग्दा धेरै महंगो हुने गरेको, तीन चार तहका विचौलिया सक्रिय रहेको, बजार र स्टल कब्जा गर्ने, एउटा स्टलको ठाउँ हेरी ८ देखि १० हजार मात्र बजार व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउने र विचौलियाले  २ लाखसम्म खाने गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।

त्यस्तै शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले रातो स्टिकर पाउने व्यवसायीले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए इजाजत खारेज गरेर सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । निलो स्टिकर पाएकासँग प्रमाणसहित स्पटिकरण माग्ने तथा पहेलोलाई सचेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि अनुगमन गर्दै मन्त्री खनालले व्यवस्थापन समितिलाई बोलाएर सुधारसहितको सुझाव मागेका थिए । तर कार्वाहीमा पर्ने भएपछि व्यवशायीले बिहीबार समितिको कार्यालय घेराउ गर्दै नारावाजी गरेका थिए । बिहीबारै दिउँसो मन्त्रालयमा भएको किसान, व्यापारी, कृषि बजार निर्देशनालय लगायतको बोर्ड बैठक बसेपनि विनानिष्कर्ष सकिएको थियो ।

Fri-Jun-2018, 10:46 am मा प्रकाशित, 187 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply