चौथो सीईओ पर्खिदै पुनःनिर्माण : असहायको आशा जगाईदिएका युवराजले ओलीसँग लफडा नगर्ने

- नेपाली सन्देश

काठमाडौं । विपदका कुरा बर्खामा मात्रै गर्ने गरिन्छ, यो त यहाँको चलन नै हो । हरेक बर्खामा चाहे बाढी पीडित हुन्, चाहे पहिराे पीडित वा भूकम्प पीडित । यी सबैबारे चिन्ता गरिन्छ ।

हरेक वर्ष त्यस्तै हुन्छ । तर, यो वर्ष भिन्न भएको छ । भिन्न कसरी ? यो वर्ष गतिले काम गरिरहेका अधिकारीलाई सरकारले घर पठाईदिएर फरक भो यो पल्ट । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूषाल पनि त्यसैको सिकार भए ।

सबै भूकम्प पीडित अझै छानामुनी आईसकेका छैनन् । भूकम्पले गएको ३ वर्ष कटिसकेको छ । जम्मा २ लाख घर मात्रै पुनःनिर्माण भएका छन् । प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता मनोहर घिमिरे भन्छन्, ‘पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नोतर्फबाट गर्नु पर्ने काम गरिरहेको छ । नेपाल विपदको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका कारण सबै क्षेत्रबाट यो समयमा पीडितहरुका सन्दर्भमा बढी चर्चा हुने गर्दछ । यो स्वभाविक हो ।’

सबैभन्दा बढी क्षति निजी आवासलाई नै पुर्‍याएको थियो, गोरखा भूकम्पले । प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनिरहेको छ । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा निर्माण गर्नुपर्ने घर संख्या ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ हो । त्यस मध्ये २ लाख ३५ हजार २ सय ८३ भूकम्प पीडितले मात्रै घर निर्माण गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म ५ लाख ४ हजार भूकम्प पीडितले घर निर्माण सुरु गरेका छन् ।

अझै ५६ हजार भूकम्प पीडितले घर निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भईसकेपछि पुनःनिर्माणको कामले गति लिँदै थियो । तर, अहिलेको सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत युवराज भूषाललाई घर फर्काईदिएको छ । अघिल्ला दुई कार्यकारी सुशील ज्ञवाली र डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्दा सक्रिय भएर काम गरेका उनलाई देउवा सरकारले गलत समयमा नियुक्त गरेको भन्दै सरकारले घर फर्काईदिएको हो ।

कांग्रेसनिकट मानिएका भुसालले पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा करिब नौ महिना बिताए । उनले आफ्नो कार्यकाल पूर्णरुपमा सफल भएको जिकिर समेत गरेका छन् । उनको बहिर्गमन तीतो भएपनि सुशील ज्ञवाली र डा. गोविन्द पोखरेल जस्तो विवादित भने नहुने बताईएको छ । सुशील ज्ञवाली आफुलाई निकालेको भन्दै अदालत पुगेका थिए । गोविन्द पोखरेल प्राधिकरण अलपत्र छोडेर चुनाव लड्न पुगे ।

तर, भूषाल राजीनामा दिन तयारै थिए । प्रधानमन्त्रीले अगाडि नै चिठ्ठी थमाईदिए । उनले अदालत धाउने वा मुद्दा मामिला नगर्ने समेत बताईसकेका छन् । त्यति मात्र होईन, उनले सरकारको नीतिगत निर्णयलाई सम्मान गर्ने भनेका छन् ।
उनले भनेका छन्,  ‘यो ग्लामरस पोजिसन होइन । जागिर खाने, मस्ती गर्ने पोजिसनभन्दा पनि यो मानवीय सेवाको पोजिसन हो । मैले करिब ९ महिना मानवीय सेवा गर्ने राम्रो अवसर पाएँ । त्यही भएर मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूप्रति आभार प्रकट गरेको छुँ ।’

यस्तै, उनी हुँदा जोखिममा रहेका भूकम्प पीडितको विषयमा कसैले नउठाएको कुरा उठाए ।  उनले जोखिममा रहेका १८ हजार ५ सय ५ भूकम्प पीडितको  आशा जगाईदिएका छन् । प्राधिकरणले जोखिममा परेका वर्गका लागि घर बनाउन सहयोग गर्ने भनी प्रस्ताव पेश गरेका चार गैरसरकारी संस्थालाई अनुमति दिईसकेको छ ।

मर्सी कर्प्सलाई दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका ८१, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका ११९ र मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका ४० लाभग्राहीका घर बनाउन सहयोग गर्न अनुमति मिलेको छ । । उसले जीविकोपार्जनमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई रसुवा जिल्लाभरिका २ सय ७५ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सहयोग गर्न अनुमति दिएको छ । सोसाइटीले लाभग्राहीलाई घर निर्माण गर्न सामाजिक प्राविधिक सहयोगका अतिरिक्त ५० हजार थप सहयोग गर्नेछ । सरकारले दिने ३ लाख अनुदानसँगै रेडक्रसको ५० हजारले थप सहयो पुग्नेछ ।

रेडक्रसले रामेछापका सम्पूर्ण १ हजार २ सय ६३ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सामाजिक प्राविधिक सहयोग पनि गर्नेछ ।
त्यसैगरी, पिपल इन निड नामक गैरसरकारी संस्थालाई धादिङ जिल्लाको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका सबै १ सय ६५ लाभग्राही एवं इच्छामनकामना गाउँपालिकाका सबै ६४ जना लाभग्राहीलाई घर निर्माण गर्न सामाजिक प्राविधिक सहयोग र थप ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने अनुमति दिइएको छ ।

केयर नेपालले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका ७८ र पाँचपोखरी थांगपाल गाउँपालिकाका ८७, गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिकाका १८, धार्चे गाउँपालिकाका ७९, सिरानचोक गाउँपालिकाका २५, अजिरकोट गाउँपालिकाका २६, पालुङ्टार नगरपालिकाका ४२, धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाका ७१ र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका ८१ लाभग्राहीलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने छ ।

जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचान सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ बमोजिम सुचिकृत १८ हजार ५ सय ५ मध्येका लाभग्राहीहरुलाई स्थायी निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य अनुरुप प्राधिकरणले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचान सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ वर्ष मुनिका नाबालिगलाई जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

अहिले विभिन्न परोपकार सस्थाहरुलाई झण्डै ६ हजार घरहरु बनाउन खटाइएको बताईएको छ । कार्यकारी अधिकृत भूषालले अब जोखिममा भएका परिवारहरुको घर पनि बन्ने पक्का छ, कोही पनि नछुटोस् भन्ने हाम्रो नीति थियो, त्यही नीतिअनुसार काम भएका छन्, भनेका छन् ।

यस्तै, स्थानान्त्रणको सन्दर्भमा ४१९ जोखिमयुक्त बस्तीहरुबाट ३ हजार ९ सय ७५ परिवारहरु विस्थापित भएका थिए । करिब–करिब २ हजार ६ सय परिवारको व्यवस्थापन गरिसकिएको छ । भूषाल हुँदा प्राधिकरण ठीक ठाक चल्दै थियो ? तर, उनको बहिर्गमन भएको छ । उनीसहित प्राधिकरणले तीन सीईओ गुमाईसकेको छ ।  सबै भूकम्प पीडितलाई पक्की घरमुनि ल्याउन अझै कति सीईओ पर्खिनु पर्ने हो ? त्यो त हेर्न बाँकि नै छ ।

Sun-Jul-2018, 01:40 pm मा प्रकाशित, 50 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *