छोरी बचाउन भत्ता

- नेपाली सन्देश

गौना हुँदा उनी नौ वर्षकी थिइन्। उनका श्रीमान् २१ वर्षका।

उनलाई टालाटुली खेलेझैं लाग्यो होला। विधिविधान सकिँदा खेल सकिएझैं भयो होला। के हो, को हो, मतलबै भएन।

चार वर्ष माइती बसेपछि अन्मिने दिने आयो। १३ वर्ष पुगेकी उनलाई लिन २५ वर्षका दुलाहा बाजा बजाउँदै आए।

त्यो टालाटुली यति भयंकर होला भन्ने बारा, रामपुरकी ती बालिकाले सायदै सोचेकी थिइन्!

उनी रोइन्, कराइन्। बिन्तीभाउ गरिन्।

उनको रुवाइ गाउँमा कसैले सुन्थेनन् होला, प्रहरीले समयमै पुगेर उद्धार नगरेका भए।

‘गाउँमा बालविवाह हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि हामी त्यहाँ पुगेका थियौं। दुलही सानी बच्ची थिइन्। दुलाहाभन्दा १२ वर्ष कान्छी,’ बाराकी एसपी मीरा चौधरी दुई साताअघिको घटना सुनाउँदै थिइन्।

‘परिवारलाई सम्झाइबुझाइ गरेर बिहे रोक्यौं,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी रूपमा मात्र होइन, छोरीकै भविष्यका लागि पनि यति सानो उमेरमा बिहे गर्दिनू हुन्न भनेर सम्झाएका छौं।’

एसपी चौधरी बारा सरुवा भएको दुई महिना भयो। यो दुई महिनामा महिला र बालबालिकासम्बन्धी घटना सबभन्दा बढी आएको उनको अनुभव छ। यसमा बालविवाह, दाइजो र महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य छन्।

‘आमाबाबुसँग कुरा गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्थाले सानैमा बिहे गर्दिनुपर्ने बाध्यता सुनाउँछन्। कानुनी रूपमा कडाइ गरेर मात्र यसको हल हुने देखिन्न, सामाजिक हल खोज्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले गरेको एउटा निर्णय, एसपी चौधरीले भनेजस्तै बालविवाह रोक्ने सामाजिक हलको विधि हुनसक्छ।

प्रसौनी गाउँपालिकाले छोरीहरूको बालविवाह रोकेर पढ्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले भत्ता दिने निर्णय गरेको छ।

छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरे १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भोलाप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो रकम छोरी २० वर्ष पुगेपछि उपलब्ध गराइने छ।

‘जन्मदर्ता गरिएका छोरीका नाममा हामी सरकारी बैंकमा खाता खोलिदिन्छौं। उक्त खातामा गाउँपालिकाले १० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्छ। छोरी २० वर्ष पुगेपछि उसले त्यो पैसा ब्याजसहित पाउनेछ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने।

त्यतिबेला लगभग ८० हजार रुपैयाँ हात पर्ने अनुमान छ। कुन बैंकमा खाता खोल्ने तय भइसकेको छैन। साउनमा टेन्डर गरेर सबभन्दा बढी ब्याज दिने बैंकमा खाता खोल्ने तयारी छ।

गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार यो भत्ता लिन छोरीले दुइटा सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।

पहिलो, २० वर्षसम्म छोरीको विवाह भएको हुनुहुन्न। बैंकमा पैसा भए पनि २० वर्ष पुग्नुअघि नै विवाह भइसकेको भए भुक्तानी पाइने छैन।

दोस्रो, छोरीले १२ कक्षासम्म पढेकै हुनुपर्छ। बीचमै पढाइ छाड्नेले पनि भत्ता पाउँदिनन्।

सर्त पूरा नगरे पैसा गाउँपालिकाको खातामै फिर्ता जाने अध्यक्ष गुप्ताले बताए।

‘हाम्रो उद्देश्य छोरीलाई पैसा मात्र दिने होइन, समाजमा व्याप्त बालविवाह र छोरीहरूलाई स्कुल नपठाउने समस्या समाधान गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो पैसाले उसको पढाइ वा अरू काममा थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ।’

नेपाल अझै बालविवाह दर उच्च रहेका मुलुकमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छ। दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थान नेपालको छ। बालकको तुलनामा बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ।

नेपालभित्र बालविवाह दर सबभन्दा बढी प्रदेश दुईमा छ। त्यसमा पनि बारा माथि छ। २०६८ को जनगणनाअनुसार बारामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह हुँदै आएको छ। दलित समुदायमा यो अझै डरलाग्दो छ। दस वर्ष पुग्दा नपुग्दै धेरैको विवाह गरिन्छ। बाल विवाह हुँदै गर्दा प्रहरीले मण्डपबाटै दुलाहा पक्राउ गरेको उदाहरण पनि छ।

२०७४ वैशाख १५ गते यस्तै घटना भयो।

बारा, सुवर्णपुर गाउँपालिकाकी ११ वर्षे बालिकाको २५ वर्षे युवकसँग विवाह हुँदै गर्दा प्रहरीले कारबाही गरेको थियो। उक्त घटनामा दुलाहालाई मण्डपबाटै पक्राउ गरेर लगिएको थियो। केटा र केटी पक्षका परिवारसमेत समातिएका थिए।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराई १६ वर्ष मुनिका किशोरी काखमा बच्चा बोकेर नागरिकता बनाउन आउने गरेको उदाहरण दिन्छन्।

‘कहीँ बालविवाह भइरहेको छ भन्ने सूचना आए प्रहरी उद्धार गर्न जान्छ, तर यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सामाजिक अभियानकै खाँचो छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक जागरणमा स्थानीय सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ।’

प्रसौनी गाउँपालिकाको निर्णय त्यसैको एउटा सुरुआत हुनसक्छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ता प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाई, बेटी पढाई’ अभियानअन्तर्गत यो कार्यक्रम ल्याएको बताउँछन्।

‘बिहे गरेर जाने छोरीलाई किन पढाउनुपर्यो भन्ने मानसिकता छ। त्यसमाथि दाइजो प्रथाले आमाबाबु सकभर छोरी जन्माउनै चाहँदैनन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार पढ्ने चाहना भएका बालिकाले पनि अभिभावकको दबाबमा बीचमै स्कुल छाड्नुपर्छ। छोराको तुलनामा छोरीको पढाइ बीचैमा रोकिन्छ। छोरा र छोरीबीच भेदभावले भ्रूण परीक्षण गराउने र छोरी भए गर्भ तुहाउने समस्या पनि धेरै छ। कम उमेरमै विवाह गरेर बच्चा जन्माउँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ।

छोरीलाई भत्ता दिने निर्णयले भ्रूणहत्या समस्या धेरै हदसम्म कम हुने गुप्ताको विश्वास छ।

यो कार्यक्रम निम्ति गाउँपालिकाले यस वर्षको १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेटबाट १० लाख छुट्टाएको छ। पहिलो वर्ष सय जनाको नाममा रकम जम्मा हुने लक्ष्य छ। अर्को वर्ष यही आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र आवश्यक परे थप्दै लैजाने उनले बताए।

प्रसौनीले छोरीको सुरक्षा र विकास निम्ति अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ।

गाउँपालिकाका सात सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने कक्षा ८ र ९ का १ सय २४ जना छोरीलाई साइकल उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै, ६८ जनालाई निःशुल्क कम्प्युटर शिक्षा दिइँदैछ। एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट हुने ५ जना विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा निम्ति ५०–५० हजार रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिने निर्णय भएको गुप्ताले बताए।

‘यस वर्ष एसइईमा छोराभन्दा छोरी बढी पास भएका छन्। उनीहरू थप पढ्न प्रोत्साहित होस् भनी यस्ता कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ जनप्रतिनिधि हुनुअघि स्थानीय प्रसौनी माविमा शिक्षक रहेका अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘साउनदेखि यी कार्यक्रम लागू हुनेछन्।’

छोरी लक्षित यस्ता दीर्घकालीन कार्यक्रमको निरन्तरतामा भने प्रश्न छ। अहिलेका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल चार वर्ष बाँकी छ। त्यसपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोध्दा गुप्ताले भने, ‘यो हाम्रो पार्टीको समस्या होइन, समाजको हो, जनताको हो। जनप्रतिनिधि जो आए पनि जनता र ठाउँको विकास उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। त्यसैले, हामी नरहे पनि यो निर्णय उल्टिने छैन भन्ने आशा छ।’

प्रदेश दुईमा बेटी बचाई, बेटी पढाई अभियानअन्तर्गत नयाँ कानुन पनि बनेका छन्। प्रदेश प्रहरीमा ५० प्रतिशत महिला राख्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ। प्रदेश लोकसेवामा पनि ५० प्रतिशत सिट महिलालाई सुरक्षित गर्ने योजना छ।

उनीहरूलाई घरेलु तथा लैंगिक हिंसाबाट बचाउन ‘टोल–फ्री’ नम्बर तथा महिला सुरक्षा एप घोषणा गरिएको छ। महिलाले कुनै किसिमको घरेलु वा लैंगिक हिंसाको शिकार हुनुपर्यो भने तोकिएको नम्बरमा फोन गरेर उजुरी दिन सक्नेछन्। यसमा शुल्क लाग्ने छैन।

हिंसा हुन लागे सिधै प्रहरी कार्यालयमा रिपोर्ट गर्ने एप पनि निर्माणाधीन छ। मोबाइलमा यस्तो एप राखेपछि सम्बन्धित महिलाले टेलिफोन गरिरहनुपर्दैन। एप खोलेर चार–पाँचचोटि मोबाइल हल्लाए वा पावर बटन थिचे नजिकको प्रहरी कार्यालयमा ‘अलार्म’ बज्छ।

‘प्रदेश सरकारको यो अभियानमा सबै पालिकाहरूले आ–आफ्ना तरिकाले काम गर्दैछन्,’ प्रसौनीका अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘परिवर्तन देखिने खालका कार्यक्रम ल्याउन खोजिरहेका छौं।’

Mon-Jul-2018, 03:25 am मा प्रकाशित, 99 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *