काठमाडौं– केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विपक्षीहरुको घेराबन्दी बढ्दै

- नेपाली सन्देश

काठमाडौं– केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विपक्षीहरुको घेराबन्दी बढ्दै गएको छ ।

संसदबाट सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु गरेको विपक्षी काँग्रेस सडक आन्दोलनको घोषणासम्म पुगेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ५ महिना नबित्दै प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

आज नै नयाँ शक्ति नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेको छ ।

मंगलबारका यी दुई घटनाक्रममले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी फराकिलो बन्नुका साथै उनीहरु अब सडकमै आमनेसामने हुने देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विद्येयकको विषयमा काँग्रेसले अवरोध गरेपछि संसद साउन ३ गतेसम्मका लागि स्थगित छ ।

यहीबेलामा काँग्रेसले आज सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठकले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

जविक काँग्रेसका भाृत संस्था यस अधि नै सडकमा उत्रिइसकेका छन् ।

सरकारको अधिनायकवादी एवं जनविरोधी क्रियाकलापको गरेको दावी गर्दै काँग्रेसले त्यसविरुद्ध साउन ३ देखि १५ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो ।

काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले सरकार लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि वढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट चलेकाले आन्दोलनको घोषणा गर्नुपरेको दावी गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा विद्येयकदेखि मण्डलामा प्रदर्शन गर्न रोकसम्मका मुद्दामा सरकारमाथि विपक्षीले दवाब बनाउन खोजेको छ ।

उता  सत्तारुढ दलले विपक्षीको आन्दोलनलाई हास्यपद भनेको छ ।

काङ्ग्रेसको घोषणा हास्यास्पद–नेकपा

यता काङ्ग्रेसको आन्दोलन गर्ने घोषणालाई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)ले भने गैरलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार र हास्यास्पद भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले नियमित विधेयक समेत सदनमा प्रस्तुत गर्न नदिएर गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध सरकारका कामकारवाहीविरुद्ध सडक आन्दोलनको घोषणा गर्नु आफैमा द्धैध चरित्र भएको प्रतिकृया दिए ।

‘सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेर काङ्ग्रेसले आफुलाई गैरलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवारमात्रै देखाएन, हास्यास्पद व्यवहार समेत देखायो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिए ।

उनले सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै काङ्ग्रेसको आन्दोलनको धम्कीबाट नडराउने पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्न दृढ र प्रतिवद्ध छ र सफल पनि हुन्छ ।’

निर्वाचनपछि नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको साउन ३ गते ५ महिना पूरा हुँदैछ ।

तर, मंगलबार काङग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।

 

काँग्रेसले गर्यो सरकारविरुद्ध देशब्यापी सडक आन्दोलनको घोषणा, तनाव बढ्ने खतरा

नेविसंघको प्रदर्शन, प्रहरीको लाठी ! (फोटोफिचर)

नयाँ शक्तिले माग्यो ओलीको राजीनामा (फोटोफिचर)

प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको ध्यानाकर्षणः  जबरजस्ती गरे ठीक नहुने चेतावनी

सरकारमाथि काङ्ग्रेसका के–के छन् आरोप ?

–संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरिएको छ । संघीय व्यवस्थाको भावना विपरित अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छन् ।

–नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई  मासिक रु ५००० जिविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयहरुलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी छ ।

–तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा. गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनबाट श्रृजित परिस्थितिलाई पनि पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।  उक्त अध्यादेशको हुबहू  विधेयक आउनु पर्ने हाम्रो दृढ मत रहेको छ ।

–मुल्यवृद्धि अकाशिदो छ । तर, प्रधानमन्त्री यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुको सट्टा गैरजिम्मेवार तरिकाबाट प्रस्तुत हुनु भएको छ । स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुले कानून मान्दै आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि वढाउने स्वतन्त्रतामाथि वन्देज लगाउदै जाने, वाढी पहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याहरुप्रति उदासिनताका साथ प्रस्तुत हुने र समग्रमा केन्द्र एवं प्रदेश सरकारमा भएकाहरुको अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध विरोध प्रर्दशन गर्न जिल्ला समितिहरुलाई निर्देश गर्दै जिल्लाका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ÷नगर इकाईहरुलाई समेत सरकारका अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध सक्रियताका साथ जनताका बीच पु¥याउँदै उक्त विरोध प्रर्दशनमा सहभागी गराउन समेत नेपाली कांग्रेसले निर्देश गरेको छ ।

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम

श्रावण ३ गते —    प्रजातन्त्रवादी प्राध्यपक संघ, नेपाल र प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघको अगुवाईमा अपरान्ह १ः०० बजे माइतिघर मण्डलाबाट विरोध प्रदर्शन शुरु ।

श्रावण ५ गते    —    नेपाल तरुण दलको अगुवाईमा अपरान्ह १ः०० बजे माइतिघर मण्डलाबाट विरोध प्रदर्शन शुरु ।

श्रावण ८ गते    —     नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको अगुवाईमा अपरान्ह १ः०० बजे माइतिघर मण्डलाबाट विरोध प्रदर्शन शुरु ।

श्रावण १५ गते– सवै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने ।
भातृ संस्थापछि माउ पार्टी 

ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष काङग्रेसका भातृ संगठनहरुले सरकारका कामकारवाही र निर्णयविरुद्ध फाट्टफुटट आन्दोलन गदै आएका थिए । यसअघि नेविसंघ र तरुण दलको आह्वानमा माइतीघर मण्डला र रत्नपार्कमा सरकारविरोधी प्रदर्शन हुँदै आएका थिए । तर, मंगलबारबाट भने माउ पार्टीले नै आन्दोलनको घोषणा गरेपछि मुलुकमा फेरि तनाव बढ्न सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ ।


नयाँ शक्तिले माग्यो ओलीको राजीनामा 

काङ्ग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेकै दिन संसदमा एक सिट रहेको नयाँ शक्ति नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छ ।

माइतीघर मण्डलामा मंगलबार विरोध प्रदर्शन गर्दै नयाँ शक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा मागेको हो ।

गत फागनु ३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओलीको राजिनामा मग्ने नयाँशक्ति पहिलो पार्टी समेत भएको छ ।
देउवा–ओली भेटवार्ता

यसैवीच मंगलबारै प्रधानमन्त्री केपी ओली र काङग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवावीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा सभापति देउवाले डा. गोविन्द के.सी.को स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

भेटका क्रममा सभापति देउवाले डा. के.सीसँग तत्कालै वार्ता गरेर तत्कालै माग पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए ।

त्यसक्रममा सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले डा. के.सी.को मागलाई सुनुवाई गरेर माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको आधारमा जनभावना अनुरुप जारी गरेको अध्याधेशलाई हुबहु विधेयकको रुपमा ल्याए समस्या समाधान हुने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेका थिए  ।

देउवाले जवरजस्ती ढंगले विधेयक ल्याउने प्रयत्न गरे काग्रेसको कडा विरोधको सामना गर्न तयार रहन चेतावनी समेत दिएको देउवा निकट श्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको प्रतिरक्षा नभएकोमा ओली नै असन्तुष्ट 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ओलीले सरकारले गरेका राम्रो कामबारे लेख्ने, बोल्ने काम समेत पार्टी भित्रबाट हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले सरकारले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढि प्रगतिशील, जनपक्षीय र विकासमुखि नीति लिएपनि त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने पार्टीभित्र कोही पनि नभएको जस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

मंगलबार पार्टीका नेता, कार्यकर्तासँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षहरुले अनावश्यक विषयलाई उचालेर सरकारको विरोध गरिरहेको आरोप पनि लगाउदै चार महिना भित्र सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सम्भव नभएको विषयलाई समेत उचालेर जनता विरोधि तत्वले सरकारको विरोध गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताले सुम्पेको अभिभारालाई अत्यन्तै शालिनताका साथ पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए

source:ratopati

Wed-Jul-2018, 02:56 am मा प्रकाशित, 127 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *