प्रदेश र स्थानीय तहले वृद्ध भत्ता दिन नपाउने, भत्ता वृद्धिको अधिकार केन्द्रलाई

- नेपाली सन्देश

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वृद्ध भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन रोक लगाउने भएको छ।

स्थानीय तहलाई यस्ता भत्ता वितरणको मात्र जिम्मा दिने गरि सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो। वृद्ध भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलगायको निर्णय समेत नेपाल सरकारले गर्नेगरि विधेयक अगाडि बढेको हो।

गत स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीयतहले वृद्ध भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय लिएका थिए।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो पर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट तत् तत् शीर्षकमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने छैन।’

विधेयकले जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ।

भत्ताका लागि आवश्यक रकम सरकारले बजेटबाट व्यवस्था गर्ने र वितरणको जिम्मा स्थानीय तहको हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै पोखरा महानगरपालका मेयर मानबहादुर जिसी र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले वृद्धवृद्धालाई वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता १० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले ८८ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई २ हजारले भत्ता वृद्धिको निर्णय गरेका थिए।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई प्रति महिना १ सय रूपैँया प्रदान गर्ने गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरेका थिए। वृद्ध भत्ता २०६१ मा १ सय ७५ पुर्‍याइएको थियो।

त्यसपछि २०६७ सालमा जेष्ठ नागरिकको परिभाषा परिमार्जन गर्दै ७० वर्षमा झारिएको थयो। दलित वृद्धवृद्धालाई ६० वर्षमै भत्ता वितरण सुरू गरिएको थियो। २०६९ सालमा वृद्धभत्ता ५ सय पुगेको छ। २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारले वृद्ध भत्ता एक हजार पुर्‍याएको थियो भने २०७३ सालमा तत्कालिन एमाले सरकारले २ हजार पुर्‍याएको थयो।

विधेयकले कसैले ढाँटेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिए रकम असुल गरि त्यती नै जरिवानाको प्रावधानसमेत गरेको छ। भत्ता दुरूपयोगको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

विधेयकले कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया (पथ्थरकट्टा, सिलकट,कुशबधिया र कुचबधिया ) लाई लोपउन्मुख भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले संविधानको धारा ४३ मा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यन्वयनका लागि विधेयक तयार गरेको हो।

Mon-Aug-2018, 03:27 am मा प्रकाशित, 57 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *