पोखरा : कर्णाली प्रदेशबाहेकका देशका ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला

- नेपाली सन्देश

पोखरा : कर्णाली प्रदेशबाहेकका देशका ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएका छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूको काम, कर्तव्‍य र अधिकारका विषयमा संघीय सरकारले खुम्चाउने काम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू एकमत हुन भेला भएका हुन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको स्वास्थ्यमा आएको गडबढीका कारण पोखरा आउन नसके पनि बाँकी ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पहिलो सामूहिक छलफलमा जुटेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो भेलामा सबै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको काम खोस्ने काम गरेको तर्क गरे। ठूला चुनौती र पीडा व्यहोरेका छौँ : प्रदेश नम्बर १- शेरधन राई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच ग्याप देखिएको बताए। ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच ग्याप देखिएको छ’ उनले भने ‘शून्यबाट काम थाल्नुपर्ने, आफू उभिनुपर्ने आधार आफैँले बनाउनुपर्ने अवस्था छ। ठूला चुनौती व्यहोरेका छौँ। पीडा व्यहोरेका छौँ। संघले नबनाई केही केही कानुन हामीले बनाउन मिल्ने अवस्था छैन।’ बजेट ल्याएर प्रभावकारी एक्सन प्लान प्रदेश आफैँले बनाए पनि कानुनी जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको दुखेसो छ। सिंहदरबारमा बसेर सम्पूर्ण अधिकार आफैँ राख्छु भन्ने मनस्थितिले समस्या ‘समस्या के हुन्, चुनौती के हुन् हामीले जनतालाई बताउन सक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अहिले संघीयता कार्यान्वयन नहोस् भन्नेहरूको मनोबल वृद्धि भएर टाउको उठाएर, तीनवटै तहका सरकारहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने, विरोध गर्ने खालका गतिविधि हुन थालेका छन् हामीले यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ।’ मुख्यमन्त्री राईको दुखेसो सिंहदरबारमा बस्नेहरूसँग पनि छ। ‘सिंहदरबारभित्र बसेर सम्पूर्ण अधिकारहरू म आफैँ राख्छु, आफ्नो मुट्ठीबाट तल एउटा पनि अधिकार जान दिन्न भन्ने मनस्थितिले समस्या भएको छ’ उनले भने। संघीय सरकारमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भएको उनको भनाइ छ। ‘संघीय सरकारमाथि चौतर्फी रुपमा घेराबन्दी भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले गति लिन सकेनन्, उनले भने, ‘त्यसैले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न आउन थालेको छ। तीनवटै सरकारको आलोचना व्यापक छ।’ कर्मचारीले बिगारे : प्रदेश २ लालबाबु राउत प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले देशको शासन व्यवस्था बदलिए पनि मानसिकता नबदलिएकोले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको बताए। केन्द्र सरकारसँग सहकार्य हुनै नसकेको उनको भनाइ छ। ‘सहकार्यका कुरा किन हुन सकेन’ उनले भने, ‘केही कानुनहरू संघले नबनाई प्रदेशले बनाउन मिल्ने अवस्था छैन। हामीले बजेट केले कार्यान्वयन गर्ने? जिल्ला जिल्लामा भएको संरचनाहरू भताभुंग गरियो, समाप्त गरियो। सबै नयाँ बनेको छ कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने छैन।’ उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई छोटा शासकको संज्ञा दिए। ‘नयाँ देवानी कार्यविधि आइसकेपछि प्रदेश सरकारले पनि बिदा दिन सक्नेछ’ उनले भने, ‘अब संघले बिदा दियो प्रदेशले मानेन भने के गर्ने? जिम्मा कल्ले लिने? संघीय सरकारले? कि संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहेका छोटा शासक सिडियोहरूले?’ उनले प्रश्न गरे। प्रहरी र प्रशासन नभई सरकार चल्नै नसक्ने उनको तर्क थियो। ‘प्रहरी र प्रशासन नभई सरकार कसरी चल्छ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधानले नै शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। प्रदेश सरकारको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने, त्यहाँ हुने अपराध घटनाको जिम्मा कसले लिने? प्रदेश सरकारले या संघीय सरकारले? संघीय सरकारले प्रहरी प्रशासन राखेको छ भने बलात्कारलगायतका घटनाको जिम्मा लिने कि नलिने?’ संविधान राम्रो भए पनि कार्यान्वयन राम्रो भएन देशको संविधान राम्रो भए पनि कार्यान्वयन राम्रो नभएको उनको भनाई छ। ‘संविधान जस्तोसुकै राम्रो भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय राम्रो हुन सकेन भने केही हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘जनताको भावना समेट्न सकिएको छैन। समस्याहरू आएका छन्। समस्याको जिम्मा कसले लिने? सिंहदरबारभित्रका महाराजहरूले?’ उनले ब्युरोक्रेसीमा संघीयता नपसेको भन्दै कर्मचारीहरूको आलोचना गरे। सिंहदरबार झनै टाढा भयो : प्रदेश ३ डोरमणि पौडेल प्रदेश सरकारले ६ महिनाको अवधिमा केही गरेन भनेर हल्ला गर्नेहरूलाई प्रदेश-३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको जवाफ छ, ‘केन्द्र सरकारको २५० वर्षको इतिहास छ, प्रदेशको ६ महिनाको इतिहास छ। ६ महिनाको वामे पनि सर्न नसक्नेले अहिले नै केही गर्न सकेन भनेर केन्द्र सरकारसँग तुलना गर्न सुहाउँदैन।’ प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले काम गर्ने कुनै आधारहरू नदिएको उनको आरोप छ। ‘वामे पनि सर्न नसक्ने ६ महिनाको बच्चाजस्तो प्रदेश सरकारलाई केन्द्रसँग तुलना गरेर हेरिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले कानुन पठाउँदैन। कर्मचारी जान मान्दैनन्। सिंहदरबार पहिलेभन्दा झन् टाढा भएको महसुस जनताले गरिसकेका छन्।’ जनताको साँच्चिकै सरकार स्थानीय तह भएको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई नै सरकार बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। स्थानीय विकास अधिकारी फेरिने, सिडियो नफेरिने? प्रदेश ४ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाका अध्यक्षसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारको आलोचना गरे। उनले संघीय सरकारले अनावश्यक काममा हस्तक्षप गर्ने गरेको आरोप लगाए। ‘५० हजारको योजना पनि आफैँ माथिबाटै गर्ने? के संघीय सरकार स्थानीय सरकार हुन खोज्या कि प्रदेश सरकार हुन खोज्या?’ संघीय सरकारप्रति आक्रोशित गुरुङले भने, ‘हामी कसैको विरोधी र प्रतिस्‍पर्धी हैनौँ। तर, आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र बस्नुपर्छ।’ शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रदेश सरकारलाई प्रहरी निकाय गठन गर्ने अधिकार नदिनु संघको दम्भ भएको उनको तर्क छ। ‘कुनै घटना हुँदा प्रदेश सरकारले गोली ठोक भन्छ। संघीय सरकारको प्रतिनिधि सिडियोले नठोक भन्छ। अनि त्यो प्रहरीले के गर्छ? ऊ कन्फ्युजनमा पर्छ कि पर्दैन?’ उनले भने। उनले मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय विकास अधिकारी समन्वय अधिकारी भइसक्दा सिडियो अब सिडियो रहिरहन नसक्ने बताए। उनले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा आन्तरिक मन्त्रालयले लिने र सिडियोको कमान्डले नचल्ने तर्क गरे। आगामी भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा यो एजेन्‍डा लैजाने र अन्य विषयमा प्रदेशहरूले एउटै धारणा व्‍यक्त गर्ने बताए। केन्द्र सरकारले कर्मचारी प्रदेश मातहत नदिएको प्रति उनको गुनासो छ। ‘जबसम्म कर्मचारी आफ्नो मातहतमा रहँदैन, आफूप्रति लोयल भएको कर्मचारी र प्रहरी पाउँदैन भने त्यो कसरी सरकार हुन्छ?’ उनले भने। मुख्यमन्त्रीको भेला दबाबको लागि होइन : प्रदेश ५ शंकर पोखरेल प्रदेश-५ का मु्ख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो भेला प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनका लागि नभएको प्रस्‍ट पारे। ‘यो भेला दबाब समूह गठनका लागि हैन। संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण प्रयास हो’ उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा हामी नयाँ अभ्यासमा छौं। दुनियाँमा भएका संघीयताभन्दा फरक अभ्यास नेपालमा भएको हो। अरू देशमा दुईवटा तह छ नेपाल तीन तहको संघीयता कार्यान्वयन गरिरहेको छ।’ उनले कुनै पनि प्रदेश र अन्तरसरकार एकअर्काका प्रतिस्‍पर्धी नभएको बताए। ‘हामी कोही पनि एकअर्काका प्रतिस्‍पर्धी हैनौँ, सहयोगी हौँ। प्रदेश तह कमजोर पो बनेको रहेछ, डमरु भनेर पनि संज्ञा दिइयो। तर, त्यो सत्य हैन, उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधानले प्रदेशलाई अधिकार र दायित्वका हिसाबले शक्तिशाली बनाएको छ।’ देश संघीयतामा गए पनि अहिले प्रशासन काजमा आएको जस्तो भएको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको प्रशासन काजमा आएको जस्तो छ, तर कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्मका लागि अस्थायी व्यवस्थापन हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रणालीको सुधार गर्ने हो। व्यक्तिलाई दोष दिएर हुँदैन। अहिले व्यक्तिको मूल्यांकन केन्द्रीय किताबखानामा हुन्छ, ऊ स्वाभाविक रूपमा केन्द्रको कुरा सुन्छ।’ कानुनमा अल्झिने प्रशासन चुनौती : प्रदेश ७ त्रिलोचन भट्ट प्रदेश-७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता चमत्कार नभएको भन्दै गलत व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। ‘संघीयतालाई हामीले आफ्नै तरिकाले बुझेका छौँ। आफ्नै व्याख्या छन्’ उनले भने, ‘कसैले यो चामत्कारिक हो भन्ने बुझेका छन्। कसैले यसलाई सफल हुनै सक्दैन भन्ने शंका छ। केही बिग्रनेबित्तिकै संघीयतालाई दोष दिने गरिएको छ। संरचना बढ्यो भने संघीयतालाई दोष, कर बढ्यो भने संघीयतालाई दोष। जे गलत भए पनि संघीयतालाई दोष दिने परम्परा गम्भीर छ। यसमा हामी सामूहिक रुपमा सोचाइ बनाउनु जरुरी छ।’ एउटा संघीयतालाई धेरै प्रकारले बुझेकोले समस्या भएको उनको तर्क छ। ‘प्रदेशले एक हिसाबले बुझेको छ, स्थानीय तहले अर्को हिसाबले बुझेको छ। केन्द्रमा पनि मन्त्रालयपिच्छे फरक दृष्टिकोण छ’ उनले भने, ‘एकात्मक प्रशासनिकतन्त्र र परिणामभन्दा कानुनमा अल्झिने प्रशासनिक तन्त्र छन्। राजनीतिमा धेरै ठूला सपना दिने र जटिलताबारे हेक्का नराख्ने गलत भइरहेको छ।’ अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले जस्तै उनले पनि संघ र प्रदेशबीच टकराव रहेको बताए। ‘कार्यालय स्थापना, स्थानीय छुट्टी, मर्यादाक्रममा समस्या छ’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले संरचना पठायो तर त्यो कुरा कमसेकम प्रदेश सरकारसँग पनि सुझाव लिनुपथ्र्यो। समन्वय हुन सकेको छैन। जसका कारण समस्या र जटिलताहरू आए।’ संघले साझा अधिकारका कानुनहरू निर्माण गर्न ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ।

Thu-Sep-2018, 02:09 pm मा प्रकाशित, 68 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *