जनजाति संस्थाले बजेट पाएनन्, नवीकरण र कार्यालय भाडा तिर्न समस्या

- नेपाली सन्देश

काठमाडौँ — लोपोन्मुख कुसुन्डा जातिको संगठित संस्था नेपाल कुसुन्डा विकास समिति दुई वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन । सरकारबाट सहयोग नपाएकाले सामुदायिक उत्थानका गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिएको अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताए ।‘संघीयता आएपछि लोपोन्मुख जनजातिको बेहाल भयो,’ उनले भने, ‘संस्था नवीकरण गर्न र कार्यालय राखेको घर भाडासम्म तिर्न सकिएन ।’ स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि वास्ता नगरिएको उनको भनाइ छ ।

अर्को लोपोन्मुख जाति राजीको संस्थाले पनि गत वर्षदेखि संस्थागत गतिविधि गर्न सकेको छैन । राजी साल्म समाज केन्द्रीय कार्यालय कैलालीको टीकापुरमा छ । ‘सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा समस्यामा छौं,’ अध्यक्ष चित्रबहादुर राजीले भने, ‘सदस्यहरू मिलेर संस्था नवीकरणसम्म गरेका छौं । कार्यालय भाडा तिर्न समस्या छ । हाम्रो आवाज सुन्ने निकायको खोजीमा छौं ।’

सरकारले सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका केन्द्रीय संस्थालाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराउँथ्यो । यसैगरी सीपमूलक र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन्थ्यो । संघीयता लागू भएसँगै प्रतिष्ठानमार्फत दिइने बजेट स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने गरी कटौती गरिएको छ । तर, स्थानीय तहले पनि जनजातिका निम्ति बजेट छुट्याएका छैनन् ।

जनजातिका समस्या सुनुवाइ गर्ने निकाय प्रतिष्ठान हो । सरकारले चालु आवमा कर्मचारी तलब, घर भाडा, बिजुली, पानीका निम्ति ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रतिष्ठान आफैं अस्तित्वको संकटमा छ । प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझी स्थानीय तहमार्फत पनि बजेट उपलब्ध नगराइएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउँछन् । ‘सरकारसँग पटक–पटक बजेट माग गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानले गर्दै आएका कामहरू अधुरा छन् । तिनलाई पूरा गर्न र आदिवासीका संस्था जीवित राख्नका लागि बजेट आवश्यक छ ।’ कार्यक्रमको शीर्षकअनुसार करिब आठ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको उनले जनाए ।

गत वर्ष प्रतिष्ठानको बजेट १३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त बजेटमध्ये ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ सोझै स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । जनजातिका निम्ति केन्द्रीय तहमा सञ्चालन गरिँदै आएका राष्ट्रिय कार्यक्रममध्ये ११ वटा स्थानीय तहमा गाभिएका छन् ।

२०३४ सालदेखिको ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ तथा लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समूहमा परेका जातिका निम्ति चलाइँदै आएका कार्यक्रम तथा बजेट कटौतीमा परेका छन् । लोपोन्मुख समूहमा कुसुन्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुशबाडिया पर्छन् । त्यसैगरी अति सीमान्तकृत समूहमा माझी, सियार, ल्होमी (सिङ्सावा), थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), थामी, झाँगड (उराव), बोटे, दनुवार र बरामु पर्छन् ।
Thu-Oct-2018, 04:20 pm मा प्रकाशित, 44 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *