प्रधानमन्त्री ओलीले पदको दुरुपयोग गरे : कृष्ण खनाल

- नेपाली सन्देश

२० वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिशास्त्री एवं संघीयताका जानकार प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै निश्चित चुनाव क्षेत्रमा यो–यो विकास योजनाहरु समावेश गर्नु भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्नु पदको दुरुपयोग ठहरिने खनालको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले गत चैत २९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पत्र लेखेर झापाका विभिन्न ६८ वटा योजनाहरु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को योजना (बजेट) मा समावेश गरिदिन भनेको थियो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशनलाई राजनीतिशास्त्री खनालले ‘पदीय दुरुपयोग’ को संज्ञा दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लेखेको पत्रबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले झापाको मात्रै विकास र समृद्धिको कुरा गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री नै बाँकी रहेनन्, सांसदमात्रै ठहरिए । साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग भनेपछि हुन्छ । योजना आयोगलाई निर्देशन दिने निर्वाचन क्षेत्रको, पदको प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको । यो त दुरुपयोग भयो नि त ।’
यो पनि पढ्नुहोसआफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न प्रधानमन्त्रीले थमाए ६८ योजना

राजनीतिशास्त्री खनालले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाको समेत आलोचना गरेका छन् । खनालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको निर्वाचन क्षेत्र हेर्दिने आयोगका रुपमा सीमित हुने सम्भावना भयो ।’

नेपालमा अहिले संघीयताको अभ्यास संविधानमा मात्रै सीमित भएको खनालले गुनासो पोखे । प्रदेश सरकार र पदाधिकारीहरु बाहेक पुरानै पञ्चायतकालीन मानसिकता यथावत रहेको खनालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

खनालको संक्षिप्त प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा–
पञ्चायतकालमा मलाई कहिलेकाहिँ अनुभूति हुन्थ्यो, राजाकेन्द्रित आदेशमुखी विकासको संस्कार थियो । अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही छ । प्रधानमन्त्री बाहिर जिल्लातिर जाँदाखेरि त्यहीँ नै पार्टीका कार्यकर्ताले निवेदन हाल्दै यहाँ यस्तो चाहियो, त्यस्तो चाहियो भन्ने र तोक लगाउँदै हिँड्ने चलन थियो पञ्चायतकालमा ।

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको निर्वाचन क्षेत्र हेर्दिने आयोगको रुपमा सीमित हुने सम्भावना भयो ।

हो, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ कि प्रधानमन्त्रीले ५० वटा, २ सय वटा, ५ सयवटा यस्ता कार्यक्रमहरु राख बजेटमा भन्न सक्छन् । तर, त्यो समग्र राष्ट्रको सन्दर्भमा हुनुपर्‍यो। अहिले जुन समृद्धिको नारामा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनलाई यो सुविधा पनि हुनुपर्दछ, उनको त्यो एउटा हैसियत पनि हो । मुलुकको समृद्धिलाई ड्राइभ दिने उनको हैसियत हो । त्यसका लागि उनले दुईसय÷पाँचसय कार्यक्रमका लागि योजना आयोगदेखि लिएर सबैलाई निर्देशन पनि दिन सक्छन् । झापाको मात्रै लेखेर दिने हो भने त उनी प्रधानमन्त्री नै बाँकी रहेनन् नि । एउटा सांसदको मात्रै भयो उनको हैसियत ।
यो पनि पढ्नुहोसबजेट माग्दै सभामुख महराले पठाए २०० योजनाको सूची
साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग भनेपछि हुन्छ । योजना आयोगलाई निर्देशन दिने उनको निर्वाचन क्षेत्रको, अनि पदको प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको । यो त दुरुपयोग भयो नि त । पदको दुरुपयोग भयो ।

‘संघीयता छ, संघीयता छैन’

संघीयताको एउटा मोटो ढाँचा हामीले संविधानमा स्वीकार गर्‍यौं । त्यसै अनुसार प्रदेश बन्यो र प्रदेशको सरकार छ । यत्ति हो संघीयतामा, अरु यसको स्पिरिट र सारतत्वहरु त्यहाँ प्रायः छैन भने हुन्छ । केही मानिसहरुलाई व्यवस्थापनको ठाउँ भयो ।

किन यस्तो भयो भने संघीयताका लागि दबाव दिने शक्तिहरु पनि कमजोर भए । त्यही प्रदेश २ मा अलिकति छ, अरु बाँकीलाई त संघीयता चाहिएकै होइन । अरु छ वटा प्रदेशका जो सरकार प्रमुखहरु छन्, तिनका लागि संघीयता किन चाहियो र ? फेरि एउटै पार्टीको सरकार छ, त्यही कमाण्डले चलिहाल्छ । त्यसकारण विकास योजना र बजेटको सन्दर्भमा मात्रै होइन कि धेरै कुरामा हामी संघीयताको अभ्यासमा छैनौं । संघीयता छ पनि, छैन पनि । संघीयता छैन भनौं भने संविधानमा छ । प्रदेश छ । प्रदेशको सरकार छ । प्रदेशको संसद छ । संघीयताका केही देखिने आवरणहरु हामीसँग छन् । तर, छ भनौं भनेदेखि केही पनि अधिकार छैन । केही पदाधिरकारीमात्रै छन् संघीयताका नाममा । मुख्यमन्त्रीहरु होलान्, प्रदेश मन्त्रीहरु होलान्, प्रदेश प्रमुखहरु होलान् । केही मानिसहरुलाई पद र सुविधा प्राप्त छ संघीयताका नाममा । यो भन्दा बढ्ता भएको जस्तो लाग्दैन ।

Fri-May-2019, 07:56 am मा प्रकाशित, 377 जनाले हेर्नुभयो

Leave a Reply